सीएम योगी बोले- 15 नवंबर तक यूपी की सभी सड़कें गड्ढामुक्त होनी चाहिए
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए एक और कदम उठाया है. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सारे रास्ते 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त कर दिए जाएं. मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जताते हुए ये बात कही.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गो की हालत बहुत ही खराब है. जहां निर्माण चल रहा है, वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को गोरखपुर-वाराणसी, मऊ-गोरखपुर और मऊ-वाराणसी रोड का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए.
उन्होंने मुख्य सचिव आर.के. तिवारी से इसकी समीक्षा कर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के भी निर्देश दिए हैं.
योगी ने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए, जिससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा हासिल हो सके.
योगी ने कहा- पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं
मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक शुरू होते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जिन जनपदों में बिना कार्य किए ही रकम निकाली गई है, वहां पर सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए. उन्होंने कहा कि पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग समेत चार विभागों में पिछले दो वर्षो में हुए सभी टेंडरों का ऑडिट करवा कर जिम्मेदारी तय की जाए. उन्होंने नगर विकास विभाग और सिंचाई विभाग के टेंडरों की भी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए.
प्रहरी एप सभी विभाग लागू करने के निर्देश
योगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रहरी एप सभी विभाग अपने यहां लागू करें, जिससे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी. उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई.
उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाए और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों की कालोनियों के लिए ठोस योजना तैयार करें. औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निर्देश दिए.
